आर भानुमति हैं इकलौती न्यायाधीश-
नई नियुक्तियों के साथ शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 हो गयी है जहां स्वीकृत पद 31 हैं। उच्चतम न्यायालय में केवल एक महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर भानुमति हैं। दो उच्च न्यायालयों की जो महिला मुख्य न्यायाधीश थीं, उन्हें उच्चतम न्यायालय के पांच सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ जगह नहीं मिली है।



सवाल ये कि महिलाओं को क्यों नहीं चुना गया-
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि दो उच्च न्यायालयों की महिला मुख्य न्यायाधीशों के नामों पर विचार क्यों नहीं किया गया।

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उन्होंने कहा, ‘‘मुझे समझ नहीं आया कि सारे पुरुषों को क्यों लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए किसी महिला न्यायाधीश को उपयुक्त क्यों नहीं पाया गया , इस बारे में कहीं से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया चाहे उच्चतम न्यायालय हो, सरकार हो या राष्ट्रपति हों।’’

कुछ महिला वकीलों ने उठाए सवाल-
कुछ महिला वकीलों ने भी इस मुद्दे पर चिंता प्रकट की लेकिन ऑन रिकॉर्ड बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि ‘‘हर बार यही हो रहा है।’’ अब उच्चतम न्यायालय में केवल न्यायमूर्ति आर भानुमति ही मौजूदा महिला न्यायाधीश हैं जिन्हें अगस्त 2014 में नियुक्त किया गया था।

आजादी के बाद सिर्फ 6 महिला न्यायाधीशों को मिली जगह-
आजादी के बाद से उच्चतम न्यायालय में केवल छह महिला न्यायाधीशों को जगह मिली है और पहली नियुक्ति 1989 में न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी की थी। यह भी 1950 में उच्चतम न्यायालय के गठन के 39 साल बाद की गयी थी।